राजस्थान सरकार द्वारा डिजिटल मीडियाकर्मियों को मान्यता देने का डेमोक्रेटिक प्रेस क्लब ने किया स्वागत
नई दिल्ली (अनवार अहमद नूर) डीपीसी ने राजस्थान सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया कर्मियों को मान्यता दिये जाने का हार्दिक स्वागत करते हुए राजधानी दिल्ली में भी पत्रकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। डेमोक्रेटिक प्रेस क्लब (डीपीसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर फरीद चुग़ताई, राष्ट्रीय महासचिव सईद अहमद, सचिव संजय शर्मा उपाध्यक्ष इकबाल अहमद और दिनेश कुमार ने अपने संयुक्त प्रेस बयान में राजस्थान की गहलौत सरकार का डिजिटल मीडिया कर्मियों को मान्यता दी जाने की घोषणा का स्वागत किया है साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा कि दिल्ली के पत्रकारों को सस्ते आवास सहित अनेक सुविधाएं और पेंशन उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
डॉक्टर फरीद चुग़ताई ने कहा कि आज अनेक राज्य पत्रकारों को अनेक सुविधाएं और पेंशन उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। जबकि यहां राजधानी होने के कारण अधिक सुविधाएं और पेंशन सबसे पहले होनी चाहिए थी। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल से मांग की कि वह पत्रकारों को सस्ते आवास सहित पेंशन की सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराएं।
ज्ञात रहे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें डिजिटल मीडियाकर्मियों को मान्यता देने का फ़ैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के क्रम में राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 में संशोधन करते हुए अधिस्वीकरण के नियमों का सरलीकरण किया है। इससे अब अधिकतम पत्रकारों का अधिस्वीकरण हो सकेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। अधिस्वीकरण के लिए अब आवेदन की न्यूनतम आयु 25 वर्ष की गई है।
साथ ही, अधिस्वीकरण के लिए डिजिटल मीडिया में सम्पादक, संवाददाता एवं संपादकीय डेस्क पर कार्यरत सभी पत्रकार, प्रेस फोटाग्राफर, कैमरापर्सन, व्यंग्य चित्रकार एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले पत्रकार भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की परिभाषा में संशोधन करते हुए इसमें डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया है। साथ ही जो अधिस्वीकृत पत्रकार 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अधिस्वीकरण कार्ड आजीवन स्थायी रूप से जारी किया जा सकेगा।
डेमोक्रेटिक प्रेस क्लब मांग करता है कि दिल्ली सरकार प्रेस कर्मियों की ओर ध्यान देकर उनको राहत प्रदान करे।
