सभी खंड विकास अधिकारी अपने तैनाती के ब्लॉक में निवास करें : जिलाधिकारी

बस्ती, 11 जून । जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने सभी अधिकारियों को अपने तैनाती स्थल पर निवास करने का निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में देर शाम आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने तैनाती के ब्लॉक में निवास करें। इससे जनसमस्याओं के निस्तारण में मदद मिलेगी। उनके पूछने पर लगभग आधा दर्जन खंड विकास अधिकारियों ने स्वीकार किया कि वे ब्लॉक पर निवास नहीं करते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि सरकारी आवास जर्जर है, तो किराए का कमरा लेकर निवास करें। दो दिन के भीतर अपना एड्रेस सीडीओ को उपलब्ध करा दें। बिना सीडीओ की अनुमति के ब्लाक मुख्यालय ना छोड़ें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत अधिकारियों की ब्लाक स्तरीय साप्ताहिक बैठक में अनिवार्य रूप से एबीएसए, सीडीपीओ, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, तथा पशु चिकित्सा अधिकारी बैठक में भाग लें, ताकि उनके समस्याओं का निराकरण ब्लॉक स्तर पर ही किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 10 गांव मॉडल गांव के रूप में तैयार किया जाए, जहां पर ऑप्टिकल फाइबर लाइन पहुंच गयी है और मिनी सचिवालय भी तैयार है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ऐसे ग्राम पंचायतों की सूची प्राप्त करें, जहां पर महिला बीट सिपाही की तैनाती हो गई है। ग्राम स्तरीय सभी कर्मचारियों का मोबाइल नंबर सचिवालय की दीवार पर लिखवाया जाए। इसके अलावा इन गांव में अमृत सरोवर, अमृत उद्यान भी स्थापित हो जाएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि मनरेगा कन्वर्जेंस से प्राइमरी स्कूलों की बाउंड्री बनवाने की तैयारी की जाए। 25 जून के आसपास 700 में से 551 स्कूलों की बाउंड्री का काम एक साथ शुरू किया जाएगा। बीडीओ इसका एस्टीमेट बनवा लें। साथ ही गांव में खेल का मैदान भी तैयार किया जाए। बैठक मे बीएसए ने बताया कि जिले के 2077 स्कूलों में से 700 में बाउंड्री नहीं है। उनके अनुरोध पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय की परियोजना बाद में शुरू की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देशित किया है कि शासन के निर्देशानुसार डॉक्टर के रिक्त पदों के लिए वाक इन इण्टरव्यू आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि रोगी कल्याण समिति की धनराशि से भुगतान करके एकीकृत कंट्रोल एवं कमांड सेंटर के सभी टेलीफोन चालू कराए जाएं। कोई भी डॉक्टर बाहर की दवा ना लिखें। कोविड-19 का आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट लक्ष्य के अनुरूप किए जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए अस्पताल, स्टॉफ, दवाई एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी हासिल किया। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित आयु वर्ग के लोगों का शत प्रतिशत कोविड-19 का टीका लगवाना सुनिश्चित करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि कुल 440 आवास अपूर्ण है। सर्वाधिक 83 आवास दुबौलिया में अपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिया है कि आवास पूर्ण कराने में सर्वाधिक फिसड्डी 5 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का तत्काल वेतन रोकने की कार्यवाही करें। साथ ही शतप्रतिशत आवास पूर्ण कराने वाले सचिवों को सम्मान पत्र दें।

उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित किया कि नगर क्षेत्र में सभी 400 सफाई कर्मी लगाकर सफाई का कार्य कराया जाए। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र लोगों को ऋण दिलाया जाए। जिन्होंने पहले ऋण की अदायगी कर दी है, को दूसरे चरण का ऋण रूपया 20000 दिलाया जाए। अधिक से अधिक वेण्डर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए ट्रेनिंग दिलाई जाए। उन्होंने उपायुक्त उद्योग तथा प्रधानाचार्य आईटीआई को निर्देशित किया कि अप्रेंटिस मेले में अधिक से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बुलाया जाए तथा युवाओं को रोजगार दिलाया जाए। उन्होने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि स्वस्थ एवं दुधारू सभी पशुओं को गोपालको के सुपुर्दगी में दिया जाय। जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण अभियान, बाढ परियोजना, सिंचाई, गेहूं खरीद, कृषि निवेशों की उपलब्धता, पंचायत एवं आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, आईजीआरएस शिकायतों का निस्तारण आदि की समीक्षा किया।

बैठक में सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, एडीएम अभय कुमार मिश्र, सीआरओ नीता यादव, डीएफओ नवीन कुमार शाक्य, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमृत पाल कौर, सीएमओ डॉक्टर चंद्रशेखर, पीडी कमलेश सोनी, डीडीओ अजीत कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक कृषि अनिल कुमार, उपनिदेशक दिव्यांगजन अनूप कुमार सिंह, सभी उप जिलाधिकारी, बीडीओ तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।