हरियाणा, पंजाब ने अलग-अलग उच्च न्यायालय बनाए जाने की मांग की

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल,  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को कहा कि हरियाणा और पंजाब ने दोनों राज्यों के लिए अलग-अलग उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने की मांग की है और इसके लिए दोनों राज्य केंद्रीय गृह मंत्रालय को विधिवत प्रस्ताव भेजेंगे। श्री मनोहर लाल ने विज्ञान भवन में विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा के लिए अलग से उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने की सम्मेलन में मांग की गई।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब के लिए अलग से उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के लिए भी अलग से उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने की मांग के साथ-साथ राज्य में न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया हरियााणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से किए जाने की मांग भी की गई। उल्लेखनीय है कि गत कुछ समय से हरियाणा में न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि सम्मेलन की कार्यसूची में शामिल सात विषयों पर चर्चा हुई। न्यायालयों के लिए आधारभूत संरचना के लिए बजट उपलब्धता के संदर्भ में हरियाणा राज्य के बारे में संतोष व्यक्त किया गया। संयुक्त सम्मेलन में हरियाणा द्वारा न्यायालयों की ई-प्रणाली को राजस्व विवरण से भी जोड़ने के सुझाव को उपयोगी बताया गया। कानूनी सहायता को और अधिक सक्षम बनाए जाने के संदर्भ में भी संयुक्त सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ।