नफरत भरे भाषणों को जगह देने वाले टीवी चैनलों पर सर्वोच्च न्यायालय ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली, 21 सितंबर, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मुख्यधारा के समाचार चैनलों पर बहस करने के तरीके पर नाराजगी व्यक्त की, जो अक्सर नफरत फैलाने वाले भाषणों को जगह देते हैं। साथ ही केंद्र सरकार से पूछा कि इन नफरत भरे भाषणों के मामले में मूक दर्शक क्यों बनी हुई है।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूछा कि केंद्र सरकार अभद्र भाषा के मुद्दे पर मूकदर्शक क्यों बनी हुई है।

पीठ ने केन्द्र सरकार के वरिष्ठ कानून अधिकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएसजी) के एम नटराज से पूछा , “क्या समस्या है? भारत सरकार कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? सरकार मूकदर्शक क्यों बनी हुई है?” । यह भी कहा गया और सुझाव दिया गया कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर प्रतिकूल रुख नहीं अपनाना चाहिए बल्कि अदालत की मदद करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने उन मुख्यधारा के टीवी समाचार चैनलों की खिंचाई की जो अक्सर अभद्र भाषा के लिए जगह देते हैं, और आकलन किया कि अभद्र भाषा से राजनेताओं को सबसे अधिक लाभ होता है और टीवी समाचार चैनल अभद्र भाषा के लिए इनको मंच प्रदान करते हैं। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की एक पीठ ने कहा, इस प्रकार, टीवी चैनल की बहस में एंकर की भूमिका “बहुत महत्वपूर्ण” और “ पेचीदा ” होती है और कहा कि यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि शो में आमंत्रित किया गया मेहमान अभद्र भाषा में लिप्त न हों।

न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, “एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यधारा के मीडिया या सोशल मीडिया पर ये भाषण जो अनियमित हैं। एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप किसी को अभद्र भाषा में जाते देखते हैं, यह एंकर का कर्तव्य है कि वह तुरंत देखें कि वह क्या करता है“ उस व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति न दें,”।

शीर्ष अदालत ने ‘हेट स्पीच ’की घटनाओं के खिलाफ कदम उठाने के लिए उचित दिशा-निर्देश की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। पीठ ने कहा कि अभद्र भाषा से राजनेताओं को सबसे ज्यादा फायदा होता है और टीवी न्यूज चैनल अभद्र भाषा को मंच देते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर जोर दिया कि जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, वहीं टेलीविजन पर अभद्र भाषा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे एक टीवी चैनल पर ऐसा करने के लिए ब्रिटेन में जुर्माना लगाया जाता है।