तालिबान ने मानवाधिकार आयोग को किया भंग

इस्लामाबाद, 17 मई,  अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाने वाले तालिबान ने मानवाधिकार आयोग सहित पांच अहम विभागों को भंग कर दिया है। मानवाधिकार आयोग के अलावा राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद (एचसीएनआर) को भी भंग कर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता आखिरी बार अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने की थी। तालिबान सरकार के उप-प्रवक्ता इनामुल्लाह समांगनी ने कहा, “ये विभाग बहुत जरूरी नहीं थे और इन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इन्हें भंग कर दिया गया है।” तालिबान ने हालांकि मानवाधिकार और संविधान से जुड़े विभागों को भंग कर तालिबान ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं।

समाचार एजेंसी खामा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान सरकार के द्वारा खत्म किए गए अन्य विभागों में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, संविधान के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए स्वतंत्र आयोग (आईसीओआईसी) और वोलेसी जिरगा (निचला सदन) और मिश्रानो जिरगा (उच्च सदन) के विभाग भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कहा कि देश 44 अरब अफगानी के बजट घाटे का सामना कर रहा है। इसलिए इन्हें बंद किया गया है। अफगानिस्तान में सत्ता पलट के बाद से तालिबान ने दुनिया को आश्वासन दिया था कि उनके नियम उदार होंगे, लेकिन अब तक महिलाओं और लड़कियों के लिए कई फरमान जारी किए गए हैं।